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सुप्रीम कोर्ट ने नौसेना में महिलाओं को दी स्थाई कमीशन की मंजूरी, कहा- नहीं होने चाहिए भेदभाव

सुप्रीम कोर्ट ने नौसेना में महिलाओं को दी स्थाई कमीशन की मंजूरी, कहा- नहीं होने चाहिए भेदभाव

सुप्रीम कोर्ट नौसेना में महिला अधिकारियों के स्थाई कमिशन के मामले पर आज फैसला सुनवाई की। कोर्ट ने नौसेना में महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन की अनुमति दे दी है। SC ने कहा कि महिलाएं अधिकारी भी पुरुष अधिकारियों की तरह काम कर सकती हैं। उनके साथ इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि महिलाओं पर लैंगिक आधार पर रोक नहीं लगाई जा सकती हैं। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया जिसमें महिला अधिकारियों की शारीरिक सीमाओं का हवाला दिया गया था। 

हालांकि, सरकार की तरफ से पहले ही कह दिया गया है कि वह कोर्ट का जो भी निर्णय होगा उसे मानने के लिए तैयार हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस मामले को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगा चुका है। केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा था कि सामाजिक और मानसिक कारण बताकर महिला अधिकारियों को अवसर से वंचित करना बहुत गलत हैं। यह उनके साथ भेदभावपूर्ण रवैया है। इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।