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आपराधिक रिकॉर्ड वाले नेताओं को टिकट देने से रोकने के लिए आयोग फैसला करे: सुप्रीम कोर्ट

आपराधिक रिकॉर्ड वाले नेताओं को टिकट देने से रोकने के लिए आयोग फैसला करे: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए आदेश पारित करे, ताकि तीन महीने के अंदर राजनीतिक दलों को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं को टिकट देने से रोका जा सके। सीजेआई एसए बोबडे और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने सोमवार को भाजपा नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए यह आदेश दिया।

उपाध्याय ने याचिका में चुनाव आयोग से मांग की थी कि वह राजनीतिक दलों को गंभीर अपराधों में संलिप्त लोगों को उम्मीदवार बनाने से रोके। याचिका में कहा गया है कि एडीआर की ओर से प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार भारत में राजनीति के अपराधीकरण में बढ़ोतरी हुई है और 24% सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं।

2009 के लोकसभा चुनाव में 7,810 प्रत्याशियों का विश्लेषण करने पर पता चला कि इनमें से 1,158 या 15% ने आपराधिक मामलों की जानकारी दी थी। इन प्रत्याशियों में से 610 या 8% के खिलाफ गंभीर अपराध के मामले दर्ज थे। इसी तरह, 2014 में 8,163 प्रत्याशियों में से 1398 ने आपराधिक मामलों की जानकारी दी थी और इसमें से 889 के खिलाफ गंभीर अपराध के मामले लंबित थे।