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बलरामपुर : राज्य निर्वाचन आयोग की सचिव द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन तैयारी की समीक्षा

बलरामपुर : राज्य निर्वाचन आयोग की सचिव द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन तैयारी की समीक्षा

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की सचिव जिनेविवा किण्डो एवं उप सचिव एस.आर.बांधे की अध्यक्षता में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय निर्वाचन की तैयारियों के संबंध में बैठक नवीन सर्किट हाउस बलरामपुर में सम्पन्न हुई। बैठक में बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के समस्त रजिस्ट्रकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित थे।

बैठक में सचिव सुश्री जिनेविवा किंडो ने कहा कि प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय निर्वाचन को निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराया जाना है। उन्होंने बताया कि नगरीय निकाय हेतु मतदाता सूची तैयार करने के लिये निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देश पुस्तिका में कुछ परिवर्तन किया गया है। सुश्री किण्डो ने उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अभिषेक गुप्ता से बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के स्थानीय निर्वाचन के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी ली। उन्होंने कहा कि कोई मतदाता, जो पात्रता रखता है, वह मतदाता सूची से छुट ना जाये और अपात्र व्यक्ति सूची में रह ना जाये, इस पर पूरी गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य करते हुये सूची का प्रकाशन करें और चुनाव में पारदर्शिता लावें।

उप सचिव श्री एस.आर.बांधे ने बैठक में बताया कि निर्वाचन नियम 3(क) एवं 3(ख) में संशोधन किया गया है। नियम 3(क) के तहत् अब यदि कोई निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ता या विलोपित करता है, तो उसके विरूद्ध दांडिक कार्यवाही होगी, तथा नियम 3(ख) के तहत् यदि कोई मतदाता नाम जोड़ने या विलोपित करने में गलत जानकारी देता है तो उसके खिलाफ भी दाण्डिक कार्यवाही होगी। उन्होंने बताया कि निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु आयोग द्वारा नवीन सॉफ्टवेयर को तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से नवीन मतदाता सूची तैयार की जा रही है। यह सॉफ्टवेयर पूर्णतः ऑनलाईन है। निर्वाचन आयोग द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार दावा-आपत्ति प्राप्त करने हेतु नगरीय निकाय के प्रत्येक 2-3 मतदान केन्द्र के लिये एक केन्द्र बनाया जाये, जिसमें एक-एक प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किये जायें। ज्यादा से ज्यादा दावा-आपत्ति केन्द्र होने से आमजनों को सुविधाजनक होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मतदाताओं का नाम विलोपित करने के पूर्व संबंधित को लिखित सूचना दी जानी आवश्यक है, बिना समाधान के किसी मतदाता का नाम नहीं काटा जावे। उन्होंने कहा कि पंचायतों का भी नये सिरे पर परिसीमन कराया जाना है। उक्त परिसीमन का कार्य समय-सीमा पर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करने को कहा।